मिले घरेलू काम को उचित सम्मान

                                                                                    -स्वप्ना  सिन्हा 

                    केंद्रीय  महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  ओर  से  रखे  गये  प्रस्ताव  के  अनुसार  हर  पति  को  अपनी  पत्नी  को  हर  माह उसके  घरेलू  कामों  के  लिए  एक  निश्चित  राशि  देने  का  प्रावधान  है , जिस  पैसे  पर  केवल  पत्नी  का  हक होगा। इस  कानून  के  प्रस्ताव  के  अनुसार  इसके  अंतर्गत  मजदूर  से  लेकर  उच्च  अधिकारियों  तक  को  शामिल  करने  की  बात  है। यद्दपि  अभी  यह  प्रस्ताव  के  रूप  में ही  है , फिर  भी  समाज  में  इस  मुद्दे  पर  बहस  शुरू  हो  चुकी  है।

                    " और्गनायजेशन  फॉर  इकोनॉमिक  कोओपरेशन  एंड  डेवलपमेंट "  द्वारा  2011  में  किए  गए  एक  सर्वे  में  भारत , चीन , दक्षिण  अफ्रीका  जैसी  उभरती  अर्थव्यवस्थाओं  के  अध्ययन  से  यह  पता  चलता  है  कि  भारत  की  महिलाएं  पुरुषों  के  मुकाबले  पांच  घंटे  ज्यादा  अवैतनिक  काम  करती  हैं।

                    भारतीय  समाज  में  परिवार  की  देखभाल  से  लेकर  सारे  घरेलू  कामों  की  जिम्मेदारी  घर  की  गृहणी  पर  होती  है। वह  बच्चों  की  देखभाल  और  लालन - पालन  के  साथ - साथ  खाना  बनाना , कपड़े  धोना , सफाई  करना  आदि  सभी  काम  करती  है। वह  घरेलू  श्रम  तो  करती  है , पर  बिना  वेतन  के। साधारणत:  महिलाओं  के  इन  कामों  को  कर्तव्य  का  नाम  देते  हुए  उनके  श्रम  को  नजरअंदाज  कर  दिया  जाता  है।

                    गांव  की  महिलाओं  की  स्तिथि  तो  और  भी  सोचनीय  है। गांव  में  महिलाएं  घर  के  साधारण  काम  के  अलावे  कई  ऐसे  काम  करती  हैं , जो  किसी  भी  लिहाज  से  आसान  काम  नहीं  कहे  जा  सकते। जैसे - खेतों  में  पति  के  साथ  काम  करना , मवेशियों  की  देखभाल  करना , दूर  से  पानी  लाना ,दूर - दराज  से  लकड़ी  ढो  कर  लाना  या  फिर  आर्थिक  तंगी  के  कारण  मजदूरी  करना - वगैरह।  इनके  कामों  की  कोई  कद्र  नहीं  की  जाती।

                इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  कई  तर्क  दिये  जा  रहें  हैं :

•  महिलाओं  के  घरेलू  काम  के  बदले मिलने  वाले  पारिश्रमिक  के  प्रस्ताव  को  महिला  सशक्तिकरण  की  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम  समझा  जा  रहा  है।
•  इस  प्रस्ताव  के  कानून  बनने  से  निचले  तबके  की  महिलाओं  को  फायदा  मिलेगा।
•  जो  पति  अपने  पत्नी  के  प्रति  जिम्मेदारियों  को  नहीं  निभाते  या  अपनी  कमाई  का  एक  बड़ा  हिस्सा केवल  अपने  ऊपर  खर्च  कर  देते  हों , ऐसी  महिलाओं  के  लिए  यह  कानून  मददगार  होगा।
•   या  फिर  ऐसे  परिवार  में  जहाँ  महिलाओं  को  प्रताड़ित  किया  जाता  हो  या  अपने  मन  की  कुछ  करने की  आजादी  न  हो , वे  इस  कानून  के  तहत  अपनी  स्तिथि  में  सुधार  कर  सकते  हैं।   
•   महिलाओं  को  मनोवैज्ञानिक  रूप  से  मजबूत  बनने  में  मदद  मिलेगी।  अधिकतर  गृहणियां  खुद  को  एक  साधारण  घरेलू  महिला  मान  कर  इस  अहसास  से  दबी  रहती  हैं  कि  वे  कुछ  नहीं  कर  रहीं। पारिश्रमिक  मिलने  पर  वे  अपने  काम  के  महत्व  को  समझ  पायेंगी।
•   साथ  ही  काम  के  बदले  पैसे  देने  पर  पुरुष  भी  उनके  काम  के  महत्व  को  समझेंगे  और  काम  का  सम्मान  करेंगे।

            इस  प्रस्ताव  को  नकारते  हुए  कई  तर्क  दिए  जा  रहे  हैं :

•   पति - पत्नी  का  रिश्ता  सम्मान  का , बराबरी  का , आपसी  समझ  का  है -- जिसे  कानूनी  तरीके  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  है। पैसे  से  परे  उनका  रिश्ता  आपसी  विश्वास  और  सम्मान  पर  टिका  है , जिसके  लिए  किसी  कानून  की  जरुरत  नहीं। यह  कानून  उनके  रिश्ते  में  दरार  डाल  सकती  है।
•  पत्नी  के  घरेलू  काम  के  बदले  पारिश्रमिक  दिए  जाने  से  शायद  उसे  नौकरानी  का  अहसास  हो  और  बुरा  लगे।
•   एक  गृहणी  अपने  परिवार  के  सदस्यों  के  सुख - सुविधा  का  ख्याल  रखते  हुए  सभी  के  लिए  प्रेमपूर्वक  समर्पित  रहती  है। उसके  प्यार  और  कर्तव्यों  की  कीमत  नहीं  चुकायी  जा  सकती  है। बदले  में वह   भी  अपनों  से  प्यार  और  मान  चाहती  है। विशेष  कर  उसे  तो  अपने  जीवनसाथी  से  बराबरी  का  दर्जा  और  अपने  लिए  सम्मान  चाहिए।
•  यदि   पत्नी  को  उसके  सारे  अधिकार  मिले  तो  उसकी  जरूरतें  खुद - ब - खुद  पूरी  होंगी। ऐसे  में  काम के  बदले  पैसे  दाने  की  जरुरत  नहीं  रह  जाती  और  परिवार  में  उसकी  पूरी  सहभागिता  रहेगी।  

            आज  के  बदलते  दौर  में  महिलायें  शिक्षित  हैं , तो  कुछ  महिलायें  आर्थिक  रूप  से  भी  मजबूत  हैं। वे  अपने  कर्तव्यों  के  साथ - साथ  अपने  अधिकारों  के  प्रति  सचेत  भी  हैं  और  जरुरत  के  वक्त  अपने  अधिकारों  के  लिए  आवाज  भी  उठा  सकती  हैं। पुरुषों  की  मानसिकता  बदल  रही  है , जो  स्त्री  को बराबरी  का  दर्जा  दे  रहे  हैं।  हाँ , निचले  तबके  और  पिछड़े  वर्ग  की  महिलाओं  की  स्तिथि  एकदम  अलग  है , जिनकी  स्तिथि  में  सुधार  के  लिए  यह  कानून  सहायक  होगा।

              सामने  मुद्दा  यह  है  कि  महिलाओं  के  घरेलु  श्रम  को  उचित  सम्मान  मिले। इस  प्रस्ताव  ने सभी  के  सामने  कई  अहम  सवाल  तो  खड़े  कर  ही  दिये  हैं :

•  पत्नी  के  घरेलू  कामों को  कितना  महत्व  दिया  जाये ?
•  काम  को  सम्मान  देने  के  लिए नजरिये  में बदलाव  की  जरुरत  है  या  नहीं ?
•  पति - पत्नी  के  बीच  विश्वास  और  बराबरी  के  रिश्ते  के  लिए  क्या  ऐसे  कानून  की  जरुरत है ?
•  पिछड़े  वर्ग  और  निचले  तबके  की  महिलाओं  के  लिए  क्या  यह  कानून  बननी  चाहिए ?

          सवाल  ढेर  सारे  हैं। मुद्दे  पर  सोचने  की  जरुरत  है। मुद्दा  गंभीर  है - जरा  सोचें !

                                                             इसी  लाइफ  में . फिर  मिलेंगे।